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Monday, October 19, 2026

एकता में भेदभाव

 

एकता में भेदभाव

जन्म से नागरिक होने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने देश के प्रति चिंता और जिम्मेदारी रखता है। यदि उसके या समाज के विरुद्ध कुछ गलत होता है, तो उसे उसकी निंदा करने का अधिकार है। किसी व्यक्ति का संबंध अल्पसंख्यक धर्म से होने के कारण संविधान किसी व्यक्ति-विशेष, समूह, समुदाय या संस्था को उसके जन्मसिद्ध अधिकारों से वंचित करने की शक्ति नहीं देता। भारत में यह अत्यंत पीड़ादायक स्थिति है कि जब अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायों के लोग न्याय के लिए विरोध करते हैं या अपनी माँगों को उचित ठहराते हैं, तो उन्हें उग्रवादी या देशविरोधी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

बहुसंख्यक आबादी में मौजूद कुछ नस्लवादी उच्चवर्गीय समूह ऐसा करते हैं। यदि किसी व्यक्ति का नाम माइकल जॉनसन है, मोहम्मद इब्राहिम है या मनमीत सिंह है और वह अपने न्याय के लिए आवाज उठाता है, तो कुछ हिंदू संगठन उसे वेटिकन का चरमपंथी, इस्लामी चरमपंथी या खालिस्तानी चरमपंथी करार देते हैं। वे तुरंत अल्पसंख्यक ईसाइयों को यूरोप, अमेरिका, वेटिकन या इज़राइल चले जाने और मुसलमानों को अरब देशों में चले जाने की धमकी देते हैं।

मैं अपने ही जन्मस्थान वाले देश में द्वितीय श्रेणी का नागरिक कैसे बन गया? मेरे नाम के साथ जुड़ी धार्मिक पहचान के कारण मुझे मेरे अधिकारों और न्याय से वंचित क्यों किया जाना चाहिए? सरकार इस स्थिति को देख नहीं रही है, इसलिए पिछले कुछ वर्षों से ये गतिविधियाँ बड़े पैमाने पर बढ़ती जा रही हैं। कई बार सरकारी नौकरियों में धार्मिक अल्पसंख्यकों के लोगों को रोजगार के अवसरों से वंचित किया जाता है। यहाँ तक कि भारत में काम करने वाली अमेरिका और यूरोप की बहुराष्ट्रीय कंपनियों में भी उनके विरुद्ध किसी छिपे हुए एजेंडे के तहत ऐसा किया जाता है।

वास्तव में, मेरा जन्म हिंदू संस्कृति में हुआ, मैं ईसाई के रूप में बड़ा हुआ और बाद में मैंने यहूदी धर्म अपना लिया। इसके बाद भी मैं इस्लाम की प्रार्थना-पद्धति को पसंद करता हूँ। मुझे सिख और जैन धर्म के लोग भी बहुत प्रिय हैं। तो अब मेरा धर्म क्या है? मैं भारतीय हूँ, क्योंकि मेरा जन्म भारत में हुआ है। क्या मैं मानव होने के अतिरिक्त अपनी कोई दूसरी पहचान जानता हूँ?

यदि मेरे नाम में मौजूद धार्मिक पहचान के कारण मुझे इस देश का नागरिक नहीं माना जाता, तो इस देश का संविधान केवल पढ़ने के लिए रखी गई एक पुस्तक मात्र है। मैं, जो जन्म से इस देश का नागरिक हूँ, धार्मिक पहचान के आधार पर अलग-थलग क्यों किया जाऊँ? मुझे न्याय से वंचित क्यों किया जाता है? आज मैं अनेक तरीकों से इस स्थिति को महसूस करता हूँ। मैं इसका व्यक्तिगत पीड़ित होने के नाते कई उदाहरण दे सकता हूँ।

यदि मैं आम लोगों के अधिकारों के लिए आवाज उठाता हूँ, यदि मैं पर्यावरण की रक्षा के लिए आवाज उठाता हूँ, तो मेरे उस अधिकार को छीन लिया जाएगा और मेरा दमन किया जाएगा, क्योंकि मेरा नाम ईसाई, मुस्लिम या सिख नाम है।

भारत की विशाल बहुसंख्यक आबादी में मौजूद वही कुछ उच्च जाति के लोग हैं, जो देश में अनेक लोगों का दमन करना चाहते हैं। यदि हम उनका विरोध करते हैं, तो वे धर्म के नाम पर पूरे बहुसंख्यक समुदाय को अपने पक्ष में एकजुट कर लेते हैं। सरकारें उनकी बात मानती हैं और कानून उनकी इच्छानुसार बनाए जाते हैं।

भारत की धर्मनिरपेक्ष अवधारणा “विविधता में एकता” (Unity in Diversity) है, लेकिन अब कुछ सीमांत और कट्टरपंथी समूहों द्वारा “एकता में विविधता” (Diversity in Unity) और “एकता में भेदभाव” (Discrimination in Unity) जैसी प्रवृत्तियों को बढ़ावा दिया जा रहा है।

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