भारत में धार्मिक धर्मांतरण

मेरे प्रत्येक लेख में मैं इस बात पर जोर देता हूँ कि, “ईश्वर को चुनने वाला मनुष्य कौन होता है? क्या ईश्वर ने आपको यह अधिकार दिया है कि आप ईश्वर के नाम पर लोगों की भीड़ को किसी धर्म या राजनीतिक दलों जैसे धार्मिक congregations में शामिल करें?” ईश्वर की महिमा इतनी कम नहीं है कि मनुष्य ईश्वर के नाम या स्वरूप का चुनाव करे; बल्कि केवल ईश्वर ही मनुष्य को चुन सकता है। आप लोगों को धर्म और यहाँ तक कि जाति के आधार पर बाँटकर सच्ची एकता, भाईचारे और समानता को नष्ट कर रहे हैं—मानो एक व्यक्ति के लिए एक धर्म और एक जाति के लिए एक ईश्वर हो।

अमेरिका और यूरोप से मिलने वाले दान का उद्देश्य सार्वजनिक सभाएँ आयोजित करना और अपने-अपने बैंक खातों में संपत्ति जमा करना नहीं है, जब तक कि वह धन भारत के गरीबों के विकास के लिए भेजा गया हो। आज भारत में कुछ हिंदू इसी प्रकार धर्म परिवर्तन करके विदेशी धन अर्जित करते हैं। तमिलनाडु में एक दिवंगत पादरी, जो इस काम को पारिवारिक व्यवसाय की तरह चला रहे थे, उनके बेटे ने इस व्यवसाय को अपने अगले उत्तराधिकारी को भी सिखाया है। आज उसके पास करोड़ों रुपये की संपत्ति, धन और कॉलेज हैं। ऐसे कितने लोगों का धर्म परिवर्तन उनके परिवारों तथा उन पादरियों या प्रचारकों द्वारा कराया गया है, जो इस प्रकार धन कमाते हैं? स्वतंत्रता के बाद पूरे भारत में ईसाई धर्म अपनाने वाले लोगों की संख्या का पता भारतीय जनसंख्या में ईसाइयों के प्रतिशत से लगाया जा सकता है। लेकिन लोगों ने अपना दृष्टिकोण बदला हो या नहीं, पादरियों की आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार हुआ है। वास्तविक धर्मांतरण आस्था के माध्यम से होता है, न कि ऐसे लोगों के द्वारा।

भारत पर 200 वर्षों से अधिक समय तक शासन करने वाले अंग्रेज यदि चाहते, तो भारत को एक ईसाई देश बना सकते थे। आज भारत में अमेरिका और यूरोप स्थित ईसाई बहुराष्ट्रीय कंपनियों के 99% से अधिक कर्मचारी हिंदू हैं। इसी प्रकार, रोजगार के लिए भारत से इन ईसाई देशों में प्रवास करने वाले 99% भारतीय भी हिंदू हैं। इनमें भी उच्च पदों पर कार्यरत लोगों में हिंदू ब्राह्मणों की संख्या उल्लेखनीय है। जिन धार्मिक भेदभावों का अस्तित्व उन देशों में नहीं दिखाई देता, वही भेदभाव भारत में अल्पसंख्यक समुदायों में जन्मे भारतीय नागरिकों के विरुद्ध सरकारी नौकरियों तथा भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रोजगार में देखने को मिलते हैं। ऐसा ही भेदभाव उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी क्यों बना हुआ है?

मैं उन उच्च जाति के नस्लवादी समूहों से पूछना चाहता हूँ, जो ईसाई देशों और भारत में कार्यरत ईसाई बहुराष्ट्रीय कंपनियों से मिलने वाली नौकरियों तथा सुविधाओं का भरपूर लाभ उठा रहे हैं:

“यदि हम ‘राइस बैग’ हैं—अर्थात् उच्च जाति के लोगों द्वारा तिरस्कारपूर्वक लगाए जाने वाले उस आरोप के अनुसार, चावल या अन्य आर्थिक लाभ के बदले ईसाई, यहूदी या अन्य अल्पसंख्यक धर्म अपनाने वाले लोग हैं—तो फिर हममें से अनेक लोगों की आर्थिक या रोजगार संबंधी स्थिति में सुधार क्यों नहीं हुआ? यदि कोई ‘राइस बैग’ हमें किसी धर्म में परिवर्तित कर देता है, तो आपके धमकाने, आपकी सरकारी नीतियों और उच्च जातियों को दिए जाने वाले सरकारी लाभों के बावजूद हमें वापस आपके धर्म में क्यों नहीं लाया जा सकता? यदि आस्था या आध्यात्मिकता के अतिरिक्त किसी अन्य कारण से धर्मांतरण हुआ है, तो अब तक भारत में ऐसे कितने धर्मांतरण हुए हैं? भारत में ईसाइयों और यहूदियों का प्रतिशत कितना है? यदि हमने केवल एक ‘राइस बैग’ के लिए धर्म परिवर्तन किया है, तो फिर ईसाई या यहूदी होने के कारण हम आज भी कष्ट क्यों झेल रहे हैं?”

इसी उद्देश्य से अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों से आवेदन-पत्रों में अपने धर्म का उल्लेख करने के लिए कहा जाता है। ऐसे में, धर्मनिरपेक्ष धर्मशास्त्री इन धर्मों में से किस धर्म का उल्लेख कर सकते हैं? नाम के साथ जुड़ी ईसाई या मुस्लिम पहचान ने अनेक लोगों के करियर में बहुत-सी बाधाएँ उत्पन्न की हैं। पिछले 27 वर्षों से कई अवसरों पर, यहाँ तक कि ईसाई बहुराष्ट्रीय कंपनियों में भी, वास्तविक और उचित दावों के मामलों में कानून तथा न्याय को अल्पसंख्यकों के विरुद्ध और उच्च जातियों के पक्ष में मोड़ा गया है।

अल्पसंख्यक समुदायों के उच्च जाति के लोगों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) का प्रमाणपत्र प्राप्त करने से वंचित कर दिया जाता है, क्योंकि तालुक कार्यालय में उन्हें ऐसा अल्पसंख्यक माना जाता है जिसकी कोई जाति नहीं है। तो फिर मुझे यह क्यों नहीं मानना चाहिए कि यह हिंदुत्व की आड़ में अप्रत्यक्ष रूप से ब्राह्मणवाद थोपने का एक प्रयास है?

मैं यह कहूँगा कि दूसरों का धर्मांतरण कराना ईसाइयों और मुसलमानों का पाप है। लेकिन ऊपर मैंने जिन परिस्थितियों का उल्लेख किया है, वे केवल एक बड़ा पाप ही नहीं हैं, बल्कि मानवता के विरुद्ध अत्याचार और अपराध भी हैं। जब सरकारों में मंत्री और अधिकारी ऐसा करते हैं, तो यह और भी क्रूर एवं निंदनीय हो जाता है। मुझे यह कहते हुए शर्म आती है कि भारत में ऐसा हो रहा है। मुझे आशा है कि इस प्रकार का अन्याय किसी दूसरे देश में मौजूद नहीं होगा।